मुरादाबाद के लाकड़ी गांव का नक्शा गायब करकेसैकड़ों करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को हजम करजाने वालों की अब खैर नहीं।
मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने लाकड़ी फाजलपुर,मनोहरपुर, मंगूपुरा और डिडौरी गांव के रकबों में बड़ेपैमाने पर सरकारी गाटों को प्राइवेट के रूप में दर्जकरके सरकारी जमीन कब्जाने की रिपोर्ट शासन कोभेज दी है। डीएम ने सि्फारिश की है कि इन चारों गांवोंमें शासन द्वारा गठित टीम द्वारा विस्तृत सर्व किया जाए।
शासन को भेजी 35 पेज की रिपोर्ट में डीएम ने औरभी कई अहम सिफारिश सरकार से की हैं। डीएम ने इनचारों गांवों का राजस्व रिकॉर्ड सील करा दिया है।
यहां खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगाने केआदेश दिए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद विकासप्राधिकरण, नगर निगम और आवास विकास परिषद कोभी इन गांवों के रकबे में मानचित्र पास करने पर रोकलगाई गई है। डीएम ने सरकारी गाटों को रीस्टोर करनेके लिए टीम गठित की है।
दरअसल जिन गांवों का राजस्व रिकॉर्ड खो जाता है याउपलब्ध नहीं होता है, वहां शासन स्तर से गांवों के सर्वेकी प्रक्रिया होती है। इस सर्वे में एक-एक इंच जमीनका रिकॉर्ड खंगालकर उसे उसके मूल रूप में दर्ज कियाजाता है।
यह प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। इसे पूरा होने में15-20 साल तक लग सकते हैं। तब तक यहां जमीनोंकी खरीद फरोख्त और मानचित्र आदि पास होने पररोक लागू रहेगी।
डीएम ने शासन से सिफारिश की है कि इन चारों गांवोंका सर्वे कराकर सरकारी गाटों को उनके मूल रूप मेंदर्ज किया जाए, ताकि सरकारी जमीन को संरक्षितकिया जा सके।
डीएम द्वारा स्थानीय स्तर पर कराई गई जांच में खुलासाहुआ है कि लाकड़ी, मनोहरपुर, मंगूपुरा और डिडौरीगांव के रकबों में रेत की सरकारी भूमि के गाटा नंबरोंसे छेड़छाड़ करके वहां प्राइवेट लोगों के गाटा नंबर डालदिए गए।
लाकड़ी में करीब 1000 बीघा का सरकारी गाटा नंबरपूरा का पूरा मौ्कि पर गायब है। ये गाटा नंबर खतौनी मेंतो है लेकिन बाकी स्थानों से इसे मिटा दिया गया है।दिल्ली रोड पर गांगन नदी के आसपास दोनों साइड कीसरकारी जमीन पर निर्यातकों और बिल्डरों ने अवैधकब्जे करके यहां अपने प्रोजेक्ट्स विकसित कर लिए हैं।इन लोगों ने अवैध कब्जे कर करके गांगन नदी को नालीमें तब्दील कर दिया है।
डीएम अनुज सिंह ने अब इस मामले में कड़ा रुखअख्तियार किया है। उन्होंने 35 पेज की एक विस्तृतरिपोर्ट शासन को भेजी है। जिससे खलबली मची हुई है।इस रिपोर्ट में शासन से ये सिफारिश भी की गई है।
कि गांगन नदी और लाकड़ी, मनोहरपुर , मंगपूरा औरडिडौरी में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को कब्जानेवालों के खिलाफ एंटी भू माफिया पॉलिसी के तहत कड़ीकार्रवाई की जाए।
सूत्रो का कहना है कि गांगन नदी को कब्जा करकेपर्यावरणीय नियमों को क्षति पहुंचाए जाने के मामले मेंडीएम की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट NGT को भी भेजीजा रही है। वहीं इस मामले में संबंधित विभागों के कुछअधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जल्द गाज गिर
सकती है.
